उत्तराखंड में विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार, मुख्यमंत्री धामी ने 218 करोड़ की दी वित्तीय स्वीकृति
देहरादून: राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 218 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस वित्तीय पैकेज से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाएंगे।
स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा को प्राथमिकता
- स्वास्थ्य सेवाएं: भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन-1.0’ के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में ₹13.48 करोड़ की राशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।
- उच्च शिक्षा: उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवशेष धनराशि ₹77.69 करोड़ (कुल ₹155.38 करोड़ के सापेक्ष) मंजूर की गई है।
क्षेत्रीय विकास और सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी
विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित स्वीकृतियां दी गई हैं:
- पिथौरागढ़ (धारचूला): ग्राम सभा दर में आंतरिक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ₹93.08 लाख।
- पिथौरागढ़ (मुख्य क्षेत्र): भूमिया मंदिर गैंठन से काल्सिन मंदिर एवं खूनी गांव तक सड़क निर्माण (प्रथम चरण) हेतु ₹92.32 लाख।
- बागेश्वर (कपकोट): बागेश्वर-पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर स्थित पर्यटक आवास गृह फुरकिया के मरम्मत व सुधारीकरण कार्य हेतु ₹4.44 करोड़।
- पौड़ी गढ़वाल (द्वारखाल/एकेश्वर): सतपुली बैराज के निर्माण की पुनरीक्षित लागत में शामिल स्लोप प्रोटेक्शन कार्यों के लिए ₹4.89 करोड़।
- उधमसिंह नगर (खटीमा): शिव मंदिर अंजनिया में सौंदर्यीकरण, सुरक्षा एवं चारदीवारी निर्माण हेतु ₹10.00 लाख।
बाढ़ नियंत्रण और सड़क अवसंरचना पर विशेष जोर
- शारदा (काली) नदी: राज्य सेक्टर के ‘फ्लड प्लेन जोनिंग’ कार्य के अंतर्गत कंसल्टेंसी वर्क के लिए ₹47.31 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
- केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF): इस योजना के तहत स्वीकृत कुल 09 विभिन्न कार्यों के लिए ₹288.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रथम किस्त के रूप में ₹115.36 करोड़ की धनराशि तुरंत जारी कर दी गई है।
सरकार के इन निर्णयों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
